दुष्काळी भागात शेतीपूरक व्यवसाय तारणहार ठरू शकतो हा विचार डोळ्यांसमोर ठेवून खोंडामळी (जि. नंदुरबार) येथील अजय ईश्‍वरदास पाटील या तरुणाने बंदिस्त शेळीपालनाचा व्यवसाय सुरू केला. आपली 24 एकर शेती सांभाळताना सिरोही, काठियावाडी शेळ्यांचे संगोपन करून आर्थिक प्रगतीचा मार्ग शोधला आहे.

नंदुरबार जिल्ह्यात शेतीपूरक व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आवश्‍यक वातावरण, भौगोलिक स्थिती व नजिकच्या गुजरात राज्याची बाजार व्यवस्था सहज उपलब्ध आहे. मात्र पूरक व्यवसायात उतरण्यासाठी आवश्‍यक मानसिकता व प्रोत्साहनाअभावी सर्वदूर उदासीनता व नैराश्‍य पसरलेले दिसते. शेतीपूरक व्यवसायांना पाठबळ देऊ शकणाऱ्या शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीतही एरवी अनास्थाच दिसते. या पार्श्‍वभूमीवर जिल्ह्यातील खोंडामळी येथील अजय पाटील यांचा शेळीपालन प्रयोग संपूर्ण जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे मनोधैर्य व उत्साह वाढवणारा ठरला आहे.

नोकरी सोडून शेतीत पाय....


अजय बीएसस्सी ऍग्री आहेत. त्यांनी एका नामांकित बॅंकेत कृषी अधिकारी म्हणून काही काळ नोकरी केली. मात्र तेथे त्यांचे मन रमले नाही. त्यांनी सरळ खोंडामळी गावाचा रस्ता धरला. घरी आल्यानंतर कुटुंबीयांकडे घरच्या शेतीत लक्ष घालण्याचा विचार बोलून दाखविला. कुटुंबीयांनी पाठिंबा दिला. त्यानंतर खासगी ठिबक सिंचन उद्योगातील कंपनीच्या उत्पादनांची "डिलरशीप' मिळवली. तेवढ्यावरच न थांबता बंदिस्त शेळीपालन व कृषी सेवा केंद्र सुरू करण्यासाठी पाऊले उचलली. पैकी कृषी केंद्राची जबाबदारी एमए बीएड्‌ झालेला भाऊ अविनाश यांच्या खांद्यावर टाकली. शेळीपालनाची जबाबदारी अजय यांनी स्वतः पेलली.

शेळीपालन प्रयोग



सुरवातीला 60 बाय 80 फुटांचे शेड बांधले. राजस्थानातील सिरोही जातीच्या 23 शेळ्या व एक बोकड साडेआठ हजार रुपये प्रतिनग याप्रमाणे मध्यस्थांमार्फत खरेदी केले. दुसऱ्या टप्प्यात खानेदशातील काठियावाडी जातीच्या सहा महिने वयाच्या आठ शेळ्या चार हजार रुपये प्रतिनग व एक बोकड 15 हजार रुपये याप्रमाणे खरेदी झाली. सिरोही शेळी उंच शरीर बांध्यामुळे मांस उत्पादनासाठी तर गुजरातमधील काठियावाडी शेळी अधिक दूध उत्पादनासाठी ओळखली जाते. येत्या काळात शेळीच्या शुद्ध जातींचे संवर्धन करण्याबरोबरच त्यांची पैदास वाढवण्याचे अजय यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. शेळीपालनातील या प्रयत्नांची दखल घेऊन नंदुरबार पंचायत समितीने अजय यांना उस्मानाबादी शेळ्यांचे युनिट (40+2 (मादी अधिक नर)) मंजूर केले आहे. त्यासाठी 50 टक्के अनुदान दिले आहे.